10 लाख को मिलेगा रोजगार
देश में 12 नए इंडस्ट्रियल शहरों की स्थापना की घोषणा के साथ इस तरह के शहरों की कुल संख्या 20 हो जाएगी. इस कदम से देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इंफ्रास्ट्रक्टर की हिस्सेदारी बढ़ाने और रोजगार सृजन में मदद मिलने का अनुमान है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन इंडस्ट्रियल सिटी की परिकल्पना 6 प्रमुख कॉरीडोर के करीब रणनीतिक रूप से की गई है. ये प्रोजेक्ट्स भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने में एक महत्वपूर्ण पहल को दर्शाती हैं. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार का ये कदम देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदल देगा. इससे औद्योगिक क्षेत्र और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा, जो आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी तैयार करने की मंजूरी दी गई. इस प्रोजेक्ट में यूपी के आगरा और प्रयागराज के अलावा बिहार के गया जिले को शामिल किया गया है. सरकार इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के जरिए 28,602 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. सरकार की ओर से कहा गया कि इस प्रोजेक्ट से 10 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा.केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताया कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 राज्यों में 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को बनाने मंजूरी दी है. इस पर 28,602 करोड़ रुपये का निवेश होगा. प्रस्तावित 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के जरिए 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश संभावनाएं पैदा होंगी.
इन शहरों को मिलेगा फायदा
सरकार के इस फैसले को 9 राज्यों में फैले और 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित इस प्रोजेक्ट को देश की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोप्पर्थी तथा राजस्थान के जोधपुर-पाली में स्थित होंगे
रेलवे के तीन इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी
इसके अलावा रेलवे के तीन इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. जमशेदपुर पुरूलिया आसनसोल से 121 किलोमीटर की तीसरी लाइन, दूसरा सरडेगा- (सुंदरगढ़ जिला)- भालूमुडा( रायगढ़ जिला) के बीच 37 किलोमीटर की नई डबल लाइन और तीसरा बरगढ़ रोड से नवापारा (ओडिशा) 138 किलोमीटर की नई लाइन शामिल है. कैबिनेट ने कृषि फंड को बढ़ा दिया है. एग्री इंफ्रा फंड साल 2020 में शुरू किया गया था, जिसका कॉर्पस एक लाख करोड़ का था. इसके अलावा कैबिनेट ने 234 शहरों में FM रेडियो की सुविधा शुरू करने पर अपनी मुहर लगाई है. इसके लिए 730 चैनल का ऑक्शन किया जाएगा. हाल के दिनों में ट्रेन हादसों में तोड़फोड़ के एंगल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह बेहद संवेदनशील मामला है. हम हर घटना की विस्तृत जांच कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि रेलवे को आरोप-प्रत्यारोप का हिस्सा बनना चाहिए. यह राजनीति से ऊपर होना चाहिए. यदि कुछ भी नकारात्मक है तो हम सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेलवे कुशलतापूर्वक चले.
अभी 8 शहरों पर चल रहा काम
इस तरह के 8 इंडस्ट्रियल शहरों पर पहले से ही काम जारी है. 4 शहरों- धोलेरा (गुजरात), ऑरिक (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) और कृष्णपट्टनम (आंध्र प्रदेश) में इंडस्ट्रीज के लिए जमीन के अलॉटमेंट का काम चल रहा है. बाकी 4 शहरों में भी सरकार का स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी SPV रोड कनेक्टिविटी, पानी और बिजली की सप्लाई जैसे इंफ्रास्ट्रक्टर के निर्माण की प्रक्रिया में है.
14 नए रेलवे स्टेशन 1300 गांवों में कनेक्टिविटी
इन प्रोजेक्ट्स के साथ 14 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा. इसमें दो आकांक्षी जिलों (नुआपाड़ा और पूर्वी सिंहभूम) को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. नई लाइन प्रोजेक्ट्स से करीब 1300 गांवों और करीब 11 लाख लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी. मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स से करीब 1300 गांवों और लगभग 19 लाख लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी. ये रूट कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, चूना पत्थर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए जरूरी हैं. क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 45 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी.
