साइबर फ्रॉड पर नकेल के लिए सरकार का बड़ा एक्शन
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय का साइबर विंग I4C लगातार साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए अहम कदम उठा रहा है। सरकार ने 6 लाख से अधिक मोबाइल फोन बंद कर दिए हैं, जो साइबर फ्रॉड में लिप्त थे। इसके अलावा, 65 हजार साइबर फ्रॉड करने वाले URLs को भी ब्लॉक किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, I4C ने साइबर अपराध में शामिल 800 से ज्यादा एप्लिकेशन्स को भी ब्लॉक कर दिया है। 2023 में NCRP पर 1 लाख से अधिक इन्वेस्टमेंट स्कैम्स की शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिसमें 17 हजार से अधिक एफआईआर पूरे देश में दर्ज की गई हैं।
साइबर विंग ने क्या-क्या लिया एक्शन-
- 1. पिछले 4 महीनों में 3.25 लाख Mule Accounts (फ्रॉड करने वाले अकाउंट्स) डेबिट फ्रीज.
- 2. साइबर अपराध में इस्तेमाल किए जाने वाले 3401 सोशल मीडिया, वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप बंद.
- 3. पिछले कुछ वर्षों में साइबर फ्रॉड के चलते 2800 करोड़ बचाए गए.
- 4. MHA ने 8 लाख 50 हज़ार साइबर विक्टिम को फ्रॉड से बचाया.
I4C विंग क्या है?
I4C विंग की स्थापना 5 अक्टूबर 2018 को गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग (CIS डिवीजन) के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य साइबर अपराध से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का समन्वय केंद्र स्थापित करना है, जो देशभर के राज्यों के कंट्रोल रूम से जुड़ा होता है। यह केंद्र हाई प्रायोरिटी साइबर अपराध मामलों की निगरानी करता है और साइबर अपराधों में फर्जी कार्ड और अकाउंट्स का पता लगाने के साथ-साथ, जांच में सहयोग प्रदान करता है।
