‘एक मुक्त समाधान योजना’ के लिए कार्यबल गठन के निर्देश दिए

मण्डलीय राजस्व समीक्षा बैठक में आरटीओ प्रशासन ने अपर आयुक्त (प्रशासन) की उपस्थिति में मण्डल के पांचों जनपदों के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व तथा अन्य अधिकारियों को भेंट किए योजना से सम्बन्धित पेम्पलेट,दी जानकारी

समृद्धि न्यूज़ अयोध्या। वाहन स्वामियों को बकाए कर पर लगने वाले जुर्माने में सौ प्रतिशत छूट देने हेतु शासन द्वारा बीती 06 नवंबर से आगामी 05 फरवरी तक ‘एक मुश्त समाधान योजना’ लागू की गई है।इसे लेकर आरटीओ (प्रशासन) ऋतु सिंह द्वारा प्रतिदिन मण्डल की समीक्षा की आ रही है।बुधवार को सिंह द्वारा बताया गया कि अभी तक अयोध्या जनपद में 109 वाहनों से 42.8 लाख रूपया,अमेठी जनपद में 61 वाहनों से 20.68 लाख रुपया,अम्बेडकरनगर जनपद मे 51 वाहनों से 23.62 लाख रुपया,सुल्तानपुर जनपद में 42 वाहनों से 11.4 लाख रूपया तथा बाराबंकी जनपद में 60 वाहनों से 12.57 लाख रूपया इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने पर वाहन स्वामियों द्वारा जमा कराया जा चुका है।
बुधवार को आयोजित मण्डलीय राजस्व समीक्षा बैठक में आरटीओ प्रशासन सुश्री सिंह द्वारा अपर आयुक्त (प्रशासन) अजयकांत सैनी की उपस्थिति में मण्डल के पांचों जनपदों के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व तथा अन्य विभागों के मण्डलीय अधिकारियों को इस योजना से सम्बन्धित पेम्पलेट भेट किए गए तथा जानकारी दी।साथ ही मौजूद अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि अमीनो के साथ बैठक कर वाहन स्वामियों को योजना का लाभ दिलवाएं। बकाया की शत-प्रतिशत वसूली हेतु आरटीओ सिंह ने कड़े निर्देश दिए एवं प्रत्येक जनपद में यात्रीकर अधिकारी के नेतृत्व में एक टाक्स फोर्स का गठन किए जाने के निर्देश दिए हैं,जिसमें रोटेशन के आधार पर प्रतिदिन कम से कम तीन कार्यालय लिपिक रहेंगे,जो यात्रीकर अधिकारी और प्रवर्तन पर्यवेक्षकों के साथ विभिन्न चौराहो,टैम्पो स्टैण्ड,बस स्टैण्ड, चीनी मिल व ई-रिक्शा स्टैण्ड इत्यादि पर जाकर योजना का प्रचार प्रसार कराएंगे।इसके अतिरिक्त सभी लिपिको और अधिकारियो को प्रतिदिन वाहन स्वामियों से डोर-टू-डोर नॉकिंग और दूरभाष पर बात करने के निर्देश दिए गए हैं,जिस पर एआरटीओ (प्रशासन) समीक्षा कर आरटीओ (प्रशासन) को अवगत कराएंगे ताकि अधिक से अधिक वाहन स्वामियों को पेनल्टी पर मिल रही सौ प्रतिशत छूट का लाभ मिल सके और विभाग का बकाया कर जमा हो सके।प्रवर्तन अधिकारियों को परिवहन आयुक्त द्वारा बकाया, फिटनेस समाप्त वाहनों,स्कूली वाह‌नो व बिना परमिट वाहनों पर कड़ी प्रवर्तन कार्यवाही के निर्देश दिए गए है।

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