नई दिल्ली. कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई करते हुए बंगाल सरकार और पुलिस कमिश्नर को जमकर फटकार लगाई. वहीं इस वारदात के बाद देशभर में डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर भी अपील की है. सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में डॉक्टरी पेशे से जुड़े प्रोफेशनलों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का भी प्रस्ताव रखा है. बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अलग-अलग डॉक्टर संगठनों ने एक बैठक बुलाई है. डॉक्टर संगठनों ने हड़ताल वापस लेने के संकेत दिए हैं. आरजी कॉलेज में रेप और मर्डर केस पर संज्ञान लेते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई करते हुए देशभर के हड़ताली डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की है. सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा है कि हम चाहते हैं कि वे हम पर भरोसा करें. उनकी सुरक्षा और संरक्षण सर्वोच्च राष्ट्रीय चिंता का विषय है.
कोलकाता रेप केसः डॉक्टरों ने वापस ली हड़ताल
कोलकाता में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं. डॉक्टर हड़ताल पर थे और लगातार अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चिकित्सा पेशेवरों के लिए हिंसा की रोकथाम और सुरक्षित कार्य स्थितियों पर सिफारिशें करने के लिए 10 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है और अब वे काम पर लौट आएंगे. डॉक्टरों का कहना है कि हम हड़ताल को 45 दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं, अभी वापस ले रहे हैं. देखते हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है. डॉक्टर गौतम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी हर बात सुनी है इसलिए हम स्ट्राइक होल्ड कर रहे हैं. अब सभी डॉक्टर काम पर लौटेंगे. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के तुरत बाद अलग-अलग डॉक्टर संगठनों ने एक बैठक बुलाई थी. उन्होंने हड़ताल वापस लेने के संकेत दे दिए थे. दरअसल, 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर का शव मिला था, जिसके शव पर कई चोट के निशान थे. इस घटना के बाद देशभर में रोष व्याप्त हो गया और डॉक्टर सड़क पर उतर आए. उन्होंने हड़ताल कर दी, जिससे अस्पतालों का कामकाज ठप हो गया और सिर्फ इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध रही. डॉक्टर को सबसे ज्यादा अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही थी.
10 सदस्यीय NTA तीन सप्ताह में सौंपेगा अंतरिम रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर अहम कदम उठाते हुए 10 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया. अब एनटीए लिंग आधारित हिंसा को रोकने, ट्रेनी डॉक्टरों, निवासी, गैर-निवासी डॉक्टरों के लिए कार्य योजना बनाएगा. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि टास्क फोर्स तीन सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम रिपोर्ट और दो महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट पेश करेगी.
डॉक्टरों को सुरक्षा की आवश्यकता है: CJI
सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का प्रस्ताव भी रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव रखा है. सीजेआई ने कहा कि अस्पताल दिन-रात खुले रहते हैं, डॉक्टर चौबीसों घंटे काम करते हैं और अक्सर मरीजों और उनके परिवारों से दुर्व्यवहार का सामना करते हैं और उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?
– सभी राज्य अपने यहां के अस्पतालों का यह डाटा एकत्र करके देंगे. केंद्र सरकार राज्यों से सारा डाटा लेकर उसे कम्पाइल कर एक महीने में सुप्रीम कोर्ट में देंगे.
हर अस्पताल में कितने सुरक्षाकर्मी तैनात हैं.
हर अस्पताल में कितने टॉयलेट हैं
क्या अस्पतालों में हर जगह आम जनता जा सकती है.
क्या अस्पतालों में एंट्री गेट पर जाँच के पुख़्ता इंतज़ाम हैं
क्या अस्पतालों के सभी इलाक़ों में सीसीटीवी लगे हैं
क्या अस्पतालों के बाहर पुलिस पोस्ट बनी हुई है
क्या POSH नियमों का सख़्ती से पालन होता है
– CBI अपनी स्टेटस रिपोर्ट गुरुवार तक देगी, जिसमें अब तक की जांच की जानकारी दी जाएगी
– कलकत्ता पुलिस भी अस्पताल में तोड़-फोड़ पर अपनी रिपोर्ट गुरुवार तक देगी
– नेशनल टास्क फोर्स तीन हफ़्ते में अंतरिम रिपोर्ट और दो महीने में अंतिम रिपोर्ट देगी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बलात्कार और हत्या भयावह
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के डॉक्टर के बलात्कार और हत्या को भयावह करार दिया है. एफआईआर दर्ज करने में देरी और अपराध स्थलों को नष्ट करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार भी लगाई है. सुप्रीम कोर्ट को एसजी तुषार मेहता ने बताया कि कोलकाता पुलिस की जानकारी के बिना 7000 लोगों की भीड़ आरजी कर अस्पताल में घुस नहीं सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार हत्या मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि अस्पताल के अधिकारी क्या कर रहे थे?
