जीएसटी विभाग द्वारा जारी अव्यवहारिक आदेश को समाप्त करने की व्यापारियों ने उठायी मांग

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। औद्योगिक इकाईयों के गेट पर जीएसटी विभाग द्वारा की जा रही निगरानी व जबरत मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने के दबाव से उत्पन्न समस्याओं के उत्पीडऩ से त्रस्त उद्योग व्यापार मण्डल मिश्रा गुट के जिलाध्यक्ष सदानंद शुक्ला के नेतृत्व में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री मांग पत्र जीएसटी के सहायक अधिकरी राय को सौंपा।
भेजे गये मांग पत्र में दर्शाया कि जीएसटी विभाग द्वारा विगत दिनों पान मसाला इस्पात की औद्योगिक इकाई ने विभाग के कर्मचारियों द्वारा निगरानी करने का आदेश जारी किया गया है। इससे प्रदेश के राजस्व में कुछ वृद्धि हो सकती है, लेकिन लम्बे समय के लिए प्रदेश हित के लिए नहीं है। इसका विपरीत प्रभाव होगा, उद्योग अन्य प्रदेश के लिए पलायन करने के लिए मजबूर होगें। कर अराजकता के इस माहौल के कारण जीएसटी में नए रजिस्टे्रशन कराने वाले भी हतोत्साहित होगें। इकाईया बंद होने के कारण यहां पर रोजगार की समस्या उत्पन्न होगी। पान मसाला व लोहे के साथ-साथ अन्य ट्रेड की बड़ी इकाई भी इसको लेकर के बहुत ही घबराई व गंभीर है। अन्य किसी दूसरे प्रदेश में भविष्य की योजनाओं को लेकर कार्य करने लगे हैं। इस अव्यवहारिक आदेश को तुरंत समाप्त किया जाये। जिससे एक राष्ट्र एक टैक्स की अवधारणा का पालन हो सके। इस दौरान जिलाध्यक्ष सदानंद शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालू कनौजिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजू गौतम आदि व्यापारी मौजूद रहे।