सरकार ने बजट में सामान्य वर्ग का रखा ध्यान, युवाओं को लुभाया
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। प्रदेश सरकार ने 9वां बजट गुरुवार को पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आठ लाख, आठ हजार 736 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बजट में कई बड़े एलान किए हैं। यूपी सरकार ने इस बजट में युवाओं को लुभाने के लिए कई घोषणाएं की हैं।
बजट में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे कौसिया, जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिये 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं बजट में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बजट में आउटसोर्सिंग का न्यूनतम मानदेय 20 हजार कर दिया गया है। जो पहले १६ हजार रुपये था। इससे प्रदेश के 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारी को फायदा होगा।
राजाराम इंटर कालेज अचरा खलवारा के प्रधानाचार्य कुनेन्द्र गंगवार ने बताया कि प्रदेश द्वारा घोषित बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत तीन करोड़ किसानों को लगभग 79500 करोड रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से आवंटित की गई है, प्रदेश के सभी जनपदो के चिकित्सालय में सीटी स्कैन की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध की गई है, जो की सरकार का सराहनीय कदम है। माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना हेतु 80 करोड रुपए प्रस्तावित है तथा 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हुई है जो कि शिक्षक/कर्मचारियों के लिए बेहद ही सार्थक है।
क्रिश्चियन इंटर कालेज के सहायक अध्यापक शिक्षक नेता संतोष कुमार दुबे ने बताया कि बजट में माध्यमिक विद्यालयों को डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना हेतु 80 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के निर्माण हेतु 25 करोड रुपए प्रस्तावित है जो की बहुत ही सराहनीय है तथा फर्रुखाबाद गंगा एक्सप्रेस वे लिंक रोड जो कि प्रस्तावित है सराहनीय कदम है तथा इससे जनपद फर्रुखाबाद विकास की ओर अग्रसर होगा, लेकिन माध्यमिक शिक्षकों/कर्मचारियों को नि:शुल्क चिकित्सा व्यवस्था न देकर हम सभी को मायूसी प्राप्त हुई है।
मोहन लाल शुक्ला आदर्श इंटर कालेज के सहायक अध्यापक शिक्षक नेता सत्येन्द्र सिंह ने बताया कि इस बार माध्यमिक विद्यालयों को कार्यक्रम हेतु 666 करोड रुपए आवंटित हुए हैं जो की सराहनीय है एवं पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल गोरखपुर में स्थापित हुआ है सराहनीय है, लेकिन इसके साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली तथा माध्यमिक शिक्षकों/कर्मचारियों नि:शुल्क चिकित्सा व्यवस्था की घोषणा भी सरकार को करनी चाहिए थी।
बजट में जनपद को मिला ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे
