अवैध खनन, अवैध परिवहन ओवरलोडिंग अथवा अवैध भंडार नहीं होने दिया जाएगा
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश सचिव व निदेशक माला श्रीवास्तव ने की विभागीय समीक्षा
लखनऊ, समृद्धि न्यूज। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश सचिव व निदेशक माला श्रीवास्तव ने विभागीय समीक्षा की। उन्होंने कड़े निर्देश सभी अधिकारियों को दिये कि किसी भी दशा में, अवैध खनन, अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग अथवा अवैध भण्डारण न होने पाये। साधारण मिट्टी व अन्य सेवाओं के आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण शीघ्र किया जाये। जनसामान्य हेतु उपखनिजों की निरन्तर उपलब्धता बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये।
उन्होंने उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीकरण व GPS Device Integration कर Vehicle Tracking System (VTS) प्रणाली को जनपद में शत-प्रतिशत लागू करने के कड़े निर्देश दिये। अभी तक लगभग 17,000 से अधिक वाहनों का पंजीयन हो चुका है। उन्नत व विकसित तकनीकों यथा Drone Surveillance Survey/unmanned Aerial Vehicle के माध्यम से खनन व भण्डारण क्षेत्रों में उपलब्ध उपखनिजों का Volumetric Analysis करवाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि उपखनिज के साथ ही मुख्य खनिज के क्षेत्र में नये आयाम व सम्भावनायें सृजित की जा रही है। प्रदेश के मुख्य खनिज क्षेत्रों के व्यवस्थापन से न सिर्फ राजस्व वृद्धि होगी, अपितु प्रदेश में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। सचिव व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि Mining Lease हेतु स्वीकृत Phosphorite Block ललितपुर के सम्बन्ध में Forest Clearance प्रक्रियाधीन है, जिसके उपरान्त Mining की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी। Phosphorite mineral उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोगी है। Composite License पर दिये गये जनपद ललितपुर के सोनरई रॉक फास्फोराईट ब्लाक-V पर अन्वेषण कार्य पूर्ण कर अन्तिम भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है। Composite License पर दिये गये जनपद ललितपुर के सोनरई रॉक फास्फोराईट ब्लाक-1 पर अन्वेषण कार्य पूर्ण कर अन्तिम भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है। भारत सरकार द्वारा Critical Strategic Minerals के तहत जनपद सोनभद्र के नवा टोला-लम्बाड में Rare Earth Elements (REE) ब्लाक का Composite License पर ऑक्शन किया गया है जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा LOI निर्गत कर दिया गया है। प्रदेश में मुख्य खनिज के अन्वेषण का कार्य त्वरित गति से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) व निजी अन्वेषण संस्थाओं के माध्यम से भी जारी है।
सचिव द्वारा अगवत कराया गया है कि निदेशालय स्थिति Photogeology and Remote Sensing (PGRS) प्रयोगशाला द्वारा Satellite Imagery के माध्यम से नये क्षेत्रों व अवैध खनन के सम्भावित क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जा रहा है। Zero Tolerance की नीति के तहत, अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित करवाते हुए कड़ी दण्डातमक कार्यवाही की जा रही है। IoT enabled RFID व PTZ Camera युक्त चेकगेट्स व एम-चेक द्वारा अवैध परिवहन / ओवरलोडिंग पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए लगभग 27318 ई-नोटिस निर्गत किये जा चुके है व लगभग रू0 77 करोड़ की वसूली करते हुए लगभग 12180 वाहनों को ब्लैकलिस्टेड करवाया गया है। जनसामान्य के कल्याण हेतु सुधारात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन रहेगी व अवैध खनन, अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग व अवैध भण्डारण में संलिप्त व्यक्तियों पर नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही की जाती रहेगी। बैठक में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
