राजस्व समीक्षा को लेकर आरटीओ प्रशासन ने की बैठक, दिये निर्देश

परिवहन विभाग की एक मुश्त समाधान योजना
 समृद्धि न्यूज़ अयोध्या। उत्तर प्रदेश शासन की एक मुश्त समाधान योजना की अधिसूचना के अन्तर्गत अधिकाधिक वाहन स्वामियों को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से परिवहन आयुक्त के निर्देशों के क्रम में आरटीओ प्रशासन सुश्री ॠतु सिंह ने अधीनस्थ अधिकारियों को पूरे एक्शन मोड में आने के निर्देश दिए हैं।इसे लेकर सोमवार को अयोध्या संभाग के सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों के साथ राजस्व समीक्षा बैठक की गयी। इसमें विभिन्न ट्रांसपोर्ट यूनियन (ट्रक,बस,टैम्पो,ई-रिक्शा) के पदाधिकारियों एवं व्यावसायिक वाहनों के डीलर शामिल रहे।
बैठक में आरटीओ प्रशासन सुश्री सिंह ने एक मुश्त समाधान योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अधिसूचना की दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये आवेदन करने पर बकाया कर में विलम्ब पर लगने वाले जुर्माने पर सौ प्रतिशत छूट मिलेगी,सभी बकाया वाहन स्वामी या उनके विधिक वारिस आवेदन कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि जिनके वाद कोर्ट,उप परिवहन आयुक्त या ट्रिब्यूनल में लम्बित हो तो वाद वापस लेने का प्रमाण देकर आवेदन किया जा सकता है।सुश्री सिंह ने बताया कि वाहन स्वामी अथवा उसके विधिक वारिस संबंधित परिवहन अधिकारी प्रशासन/कराधान अधिकारी को तीन पहिया एवं हल्के मोटरयानों (7500 कि० ग्रा० सकल यान भार तक) के मामले में आवेदन शुल्क के रूप में दो सो रुपये की धनराशि एवं अवशेष यानों हेतु आवेदन शुल्क के रूप में पांच सौ रुपए देना होगा।वाहन स्वामी को यार्नी पर बकाया देय कर करों की कुल धनराशि एकमुश्त जमा करनी होगी।उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए वाहन स्वामी
परिवहन विभाग की वेवसाइट http//uptransport.upsdc.gov.in/en-us/ पर या कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आरटीओ सुश्री सिंह ने निर्देश दिया कि संबंधित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन/कराधान अधिकारी शासकीय अभिलेखों के आधार पर आवेदन का परीक्षण करने के पश्चात कार्यवाही सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि अयोध्या संभाग के परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ राजस्व समीक्षा बैठक कर जनपदवार कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है,जिसमें सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को व्यक्तिगत लक्ष्य दिया गया है।इसके अन्तर्गत उनको डोर-टू-डोर नांकिंग एवं दूरभाष पर बकायेदारों से संपर्क कर बकाया कर जमा करवाने, योजना की जानकारी,पैम्पलेट और प्रचार प्रसार हेतु कड़े निर्देश दिये गये।उन्होंने बताया कि लक्ष्य में शिथिलता बरतने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।इसके अतिरिक्त दर्पण पोर्टल पर लम्बित मामलों आईजीआरएस, अनफिट बिना परमिट गाड़ियों पर कार्यवाही,सरकारी वाहनों को नियमानुसार एमएसटीसी पोर्टल पर कार्यवाही व निस्तारण के निर्देश दिये गये।बैठक में एआरटीओ प्रशासन सुल्तानपुर, अयोध्या,अम्बेडकरनगर, पी.टी.ओ बाराबंकी,आर.आई अयोध्या के अलावा ट्रक,बस, ई-रिक्शा,टैम्पों यूनियन पदाधिकारी व वाहन स्वामियों ने प्रतिभाग किया एवं शीघ्र योजना के अन्तर्गत बकाय कर जमा कराने का विश्वास दिलाया है।

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