Headlines

UP में आउटसोर्सिंग कर्मियों की बल्ले-बल्ले, योगी सरकार ने बढ़ाया मानदेय

उत्तर प्रदेश योगी सरकार बजट में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. बजट में आउटसोर्सिंग का न्यूनतम मानदेय 20 हजार कर दिया गया है. अभी तक यह मानदेय 16 हजार रुपए न्यूनतम था. बजट में हुई इस घोषणा से प्रदेश में 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारी में खुशी का माहौल है. संयुक्त आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मचारी संघ बजट से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्यूनतम वेतन को कम से कम 20 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग का पत्र भेजा था.उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 20 फरवरी को सदन में बजट पेश कुया. यह वब तक का सबसे बड़ा बजट है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया हिया. इस बजट में चार नए एक्सप्रेस-वे, शिक्षा, मेधावी छात्रों को स्कूटी, वाराणसी, अलीगढ़ और श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार, गोरखपुर, विन्ध्याचल और कुशीनगर में नई यूनिवर्सिटी, वाराणसी में होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, हर विधानसभा में उत्सव भवन, हर जिला मुख्यालय पर श्रमिक अड्डे, लखनऊ में बनेगी AI सिटी और आगरा व वाराणसी में साइंस सिटी की घोषणा की गई है.

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं ये प्रमुख बातें

● बजट में व्यय की नई मदों हेतु 28 हजार 478 करोड़ 34 लाख रुपये का प्रावधान।
● अवस्थापना विकास के लिये 01 लाख 79 हजार 131 करोड़ 04 लाख रुपये प्रस्तावित।
● इसमें ऊर्जा क्षेत्र के लिये 61,070 करोड़ रुपये से अधिक, सिंचाई के लिये 21,340 करोड़ रुपये से अधिक, भारी एवं मध्यम उद्योग के लिये लगभग 24 हजार करोड़ रुपये, नगर विकास के लिये 25,308 करोड़ रुपये से अधिक, आवास एवं शहरी नियोजन के लिये 7,403 करोड़ रुपये से अधिक तथा नागरिक उड्डयन के लिये 3,152 करोड़ रुपये प्रस्तावित ।

● शिक्षा क्षेत्र के लिये 1,06,360 करोड़ रुपये से अधिक प्रस्तावित। (कुल बजट का 13) शिक्षा पर इतना व्यय करने वाला उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है।
● कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि, उद्यान, पशुधन, दुग्ध, मत्स्य, सहकारिता, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति के लिये कुल लगभग 89,353 करोड़ रुपये प्रस्तावित। (कुल बजट का 11 प्रतिशत)

● चिकित्सा क्षेत्र के अन्तर्गत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये 50,550 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान। (कुल बजट का 6 प्रतिशत)
● प्रदेश के सभी होमगार्डस, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षामित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक एवं मानदेय के आधार पर कार्य करने हेतु वाले कार्मिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अन्तर्गत 05 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा का लाभ दिया जाएगा।

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय 20 हजार रुपये

बजट में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय 20 हजार रुपये होने से प्रदेश के करीब 9 लाख कर्मचारियों में खुशी है. पहले इनका न्यूनतम मानदेय 16 हजार रुपये था, जिसे बढ़ाकर अब 20 हजार रुपये कर दिया गया है. इसको लेकर आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ योगी सरकर से मानदेय बढ़ाए जाने की मांग करता आ रहा था. संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मांगों का पत्र भेजकर कहा था कि विधानसभा के बजट सत्र में लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन बढ़ाया जाए तथा उत्तर प्रदेश सरकार के न्यूनतम वेतन को कम से कम 20 हजार रूपए प्रतिमाह निर्धारित किया जाए.श्री बांके बिहारी जी मंदिर मथुरा-वृन्दावन कॉरिडोर के निर्माण व भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
● जनपद मीरजापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में परिक्रमा पथ एवं जन सुविधाओं के विकास हेतु भूमि खरीद व निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
● नैमिषारण्य में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये तथा वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
● चित्रकूट में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *