सरकारी संस्थाओं का निजीकरण लोकतंत्र के लिए घातक: जन अधिकार पार्टी

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जन अधिकारी पार्टी के जिलाध्यक्ष कैप्टन प्रभात शाक्य के नेतृत्व में राष्ट्रपति संबोधित ९ सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जन अधिकार मंच के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की कि जातिगत जनगणना करायी जाये। सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए घातक है। भागीदारी हमारा अधिकार है। इसके लिए जनगणना जरुरी है। जन अधिकार जनगणना कराने की मांग करती है। केंद्र सरकार द्वारा निजी सम्पत्तियों को व कंपनियों एवं उद्योगपतियों को कौडिय़ों के दाम में बेचा जा रहा है। इससे राष्ट्र को अपूर्णनीय क्षति होगी। डीजल, पेट्रोल पर अधिरोपित टैक्स को केंद्र व राज्य सरकार कम करे। जिससे पेट्रोल व डीजल सस्ता हो सके और बढ़ाई हुईं कीमतों को घटाया जाये। सामान्य वर्ग की तरह पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाये। जन अधिकार पार्टी नई शिक्षा नीति का विरोध करती है। पूरे देश में शिक्षा पाठ्यक्रम एक समान किया जाये। नई शिक्षा नीति देश में पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यकों को पुन: देश की चली आ रही वर्ण व्यवस्था की तरफ ले जाने वाली है। ऐसा कानून जो बहुसंख्यक समाज को शिक्षा से वंचित करना चाहता है। उसे किसी भी दशा में लागू न किया जाये। किसानों को खाद, बीज व कीटनाशक दवायें उचित मूल्य पर उपलब्ध करायी जायें। सिंचाई के लिए विद्युत व्यवस्था की जाये। छोटे मझोले किसानों व व्यापारियों के बिजली बिल माफ किये जायें, किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाये। बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाये। सरकार का संवैधानिक दायित्व है। सरकार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कार्यवाही करें, आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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