फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। ग्राम पंचायत रोजगार सेवक संघ ने मुख्यमंत्री सम्बोधित ८ सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि डिफेंस एक्सप्रो वृदांवन लखनऊ में मनरेगा कर्मियों के सम्मेलन में की गई घोषणों पर शासन स्तर पर उचित निर्णय नहीं लिया गया है। संगठन द्वारा कई बार अवगत कराया गया है कि वर्तमान में मानदेय ७७८८ रुपये प्रतिमाह मिल रहा है, परन्तु २२१२ रुपये विगत २२ माह बाद भी ईपीएफ के यूएएनआई खाते में जमा नहीं किया गया है। जिससे किसी भी मनरेगा कर्मियों की मृत्यु पर आश्रित को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। मृतक आश्रितों को उसी पद पर समायोजन भी कराया जाये। मानव संसाधन नीति के संबंध में विभाग द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है। रोजगार सेवकों पर फर्जी कार्यवाही न की जाये। अन्य जांचों को भी जोड़ा जाये। बकाया मानदेय दिया जाये। राज्य कर्मचारी का दर्जा रोजगार सेवकों को दिया जाये। ईपीएफ की कटौती धनराशि मनरेगा कर्मियों के खाते में भेजी जाये। हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश की तर्ज पर मानदेय की बढ़ोत्तरी की जाये। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती में ५० प्रतिशत रोजगार सेवकों के लिए आरक्षित की जाये, आदि मांगे की गई है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह, अतुल दुबे, अभय सिंह, रामनारायन, श्यामा देवी, सुखलाल यादव, धर्मेन्द्र सिंह, सुनील कुमार, अभिषेक चतुर्वेदी, विनोद कुमार, सुनीला, अम्बरीश, खुर्शीद आलम, अशोक कुमार, मान्सी देवी, आरती देवी, मंजूसा, सरस्वती, ललित कुमार, विजय प्रताप सिंह, रामकृपाल, रामशंकर, अभिषेक कुमार, उमेश प्रताप सिंह, मंजीता सिंह आदि मौजूद रहे।
