लखनऊ, समृद्धि न्यूज। उत्तर प्रदेश में पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये स्पष्ट निर्देश अब सख्त कार्रवाई के रूप में सामने आया है। जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं में लापरवाही बरतने वालों पर सरकार ने कड़ा रवैया अपनाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चार वर्षों में अब तक 183 अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इनमें 122 अधिकारियों की जांच शुरू की गई है, जबकि 55 को प्रतिकूल प्रविष्टि और 6 को निलंबित किया गया है। यह कदम योजनाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के मकसद से उठाया गया है।
- 122 अधिकारियों पर अनुशासनिक जांच
- 55 को प्रतिकूल प्रविष्टि
- 6 को निलंबित किया गया है
- 07 मुख्य अभियंताओं पर जांच, 04 को प्रतिकूल प्रविष्टि
- 59 अधिशासी अभियंताओं पर जांच, 44 को प्रतिकूल प्रविष्टि, 04 निलंबन
- 32 सहायक अभियंताओं पर जांच, 02 निलंबन
- 19 अवर अभियंताओं पर अनुशासनिक जांच
