देश का आम बजट पेश, नौकरियों वाला बजट: निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज देश का आम बजट पेश किया. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था और इसपर पूरे देश की नजर थी. बजट में आंध्र प्रदेश, बिहार के विकास और युवाओं के रोजगार के लिए बड़े ऐलान हुए. सरकार ने मीडिल क्लास के लिए भी बड़ा ऐलान किया है. मोदी सरकार ने 7 लाख 75 हजार तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है. इसके अलावा कैंसर की तीन दवाएं, सोना-चांदी से बने गहने और चमड़े से बने सामान को भी सस्ता किया गया है.वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे.

वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स पर 5 प्रतिशत कम किया गया है. इसे 40 से 35 प्रतिशत कर दिया गया है. एजेंल टैक्स को खत्म किया जा रहा है. स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए इसे खत्म किया जा रहा है. इनकम टैक्स पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. Standard deduction को बढ़ा दिया गया है. 50 हजार से ये 75 हजार कर दिया गया है. इसका फायदा नए टैक्स रिजीम वालों को ही होगा. बजट 2024 में सोने और चांदी पर सीमा कस्टम ड्यूटी में 6% की कटौती का प्रस्ताव किया गया है. इसके अलावा, वित्त मंत्री ने प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटीको घटाकर 6.4% करने का भी प्रस्ताव दिया है.

क्या-क्या हुए ऐलान?

• पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी.
• बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे
• सरकार देश के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी
• ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
• आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी
• सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा
• सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी
• पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा बनाने का प्रस्ताव
• अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे. यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा.
• हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग देंगे – पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल.
• सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए-नए काम पर आने वाले सभी लोगों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा.
• ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने का वेतन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत 15,000 रुपये तक दिया जाएगा.
• पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह वेतन होगी. इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा.
• सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी
• सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ अंशदान देकर प्रोत्साहन देगी
• सरकार झींगा के पालन और विपणन के लिए वित्त उपलब्ध कराएगी
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में तेजी लाना नीतिगत लक्ष्य
• सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति शृंखला के लिए अधिक एफपीओ का गठन किया जाएगा, कृषि भूमि एवं किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर बल.

न्यू रिजीम में ये होगा टैक्स स्लैब

• 0-3 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं
• 3 से 7 लाख की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स
• 7 से 10 लाख की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स
• 10-12 लाख की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स
• 12-15 लाख की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स
• 15 लाख से ज्यादा पर 30 प्रतिशत टैक्स

एक करोड़ युवाओं को टॉप-500 कंपनियों में 12 महीने इंटर्नशिप और हर महीने भत्ता 

वित्त मंत्री निर्मण सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग-अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसके तहत युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। यही नहीं, उन्हें एकमुश्त मदद के रूप में छह हजार रुपये दिए जाएंगे। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 फीसदी लागत को वहन करना होगा।

बिहार को दी खास सौगात

वित्त मंत्री सीतारमण ने बिहार में 26,000 करोड़ के हाईवे बनाने की घोषणा की. केंद्र सरकार ने गंगा नदी पर दो नए पुल बनाने की घोषणा की है. बिहार के जिन जगहों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां केंद्र सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान किया है. जहां एयरपोर्ट नहीं है, वहां पर एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार सरकार से प्रस्ताव मांगा गया है. 2 लाख 66 हजार करोड़ ग्रामीण विकास विभाग को केंद्र सरकार ने दिया है, पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने की घोषणा की गई है. इससे बिहार में बिजली संकट दूर हो जाएगा. पूर्णिया से पटना सिक्स लेन हाईवे बनाने की घोषणा होनी चाहिए.निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय पर एक वक्तव्य भी प्रस्तुत किया.

परिवहन मंत्रालय के लिए 544128 करोड़ रुपये का प्रावधान

बजट 2024-25 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सबसे ज्यादा पैसा मिला है. यह मंत्रालय नितिन गडकरी के पास है. बजट में नितिन गडकरी के परिवहन मंत्रालय के लिए 544128 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

रक्षा मंत्रालय को 454773 करोड़ रु

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रक्षा मंत्रालय है, जो राजनाथ सिंह के पास है. बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए 454773 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा गृह मंत्रालय के लिए 150983 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

कृषि के लिए 151851 करोड़ का प्रावधान

कृषि मंत्रालय के लिए बजट में 151851 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए 89287 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह मंत्रालय जेपी नड्डा के पास है.इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्रालय के लिए 125638 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं, विदेश मंत्रालय के लिए 22155 करोड़ का प्रावधान किया गया है. शहरी विकास के लिए बजट में 82577 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.  इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय को 68769 करोड़ रुपये, आईटी और दूरसंचार मंत्रालय के लिए 116342 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं, ग्रामीण विकास के लिए 265808 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए कहा, इस साल मैंने ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

क्या है प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना?

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 15 फरवरी 2024 को की थी. इस योजना का उद्देश्य देश में लगभग 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक बिजली हर महीने फ्री में उपलब्ध कराना है. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल खरीदने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी. बता दें कि सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति अपने घर की छत पर बिजली के लिए सोलर पैनल खरीदता है तो सरकार 1 किलोवाट के सोलर पैनल पर 30,000 रुपए, 2 किलोवाट सोलर पैनल पर 60,000 रुपए और 3 किलोवाट सोलर पैनल पर अधिकतम 78,000 रुपए की सब्सिडी राशि देगी.