मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्णकालिक बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेश किया. इस बार 50 लाख करोड़ का बजट मोदी सरकार ने पेश किया है. वित्त मंत्री ने बजट से महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों कोराहत देने का प्रयास किया है. इसके साथ मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में खिसके जनाधार को दोबारा से वापस लाने और चुनावी राज्यों के सियासी समीकरण को भी साधने के लिए खजाना खोल दिया है.2025-26 के बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब को बढ़ाकर बड़ी राहत देने के काम किया है. सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है तो किसान से लेकर महिला, नौजवानों और दलित-आदिवासी समुदाय का ख्याल रखा. हालांकि, पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया था कि ये बजट ‘ज्ञान’ (GYAN) का बजट होगा. GYAN यानी गरीब, युवा, किसान और नारी-शक्ति का. इस तरह मोदी सरकार बजट के जरिए कई बड़े सियासी संदेश देने का दांव चला है.

मिडिल क्लास को साधने की कवायद

बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक मिडिल क्लास माना जाता है. मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने में सबसे अहम योगदान मीडिल क्लास का रहा है. ऐसे में वित्त मंत्री ने बजट में मिडिल क्लास को सौगात देकर साधे रखने का दांव चला है. मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव करके राहत देने की कवायद की है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है. इसके साथ ही 75000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया है.नए टैक्स स्लैब के तहत चार लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. 3-8 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी और 8-12 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं, 12-16 लाख की आय पर 15 फीसदी और 16-20 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी, 20-24 लाख तक 25 फीसदी और 24 लाख से अधिक की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. हालांकि, सारी छूट के बाद नए टैक्स स्लैब के तहत अब 12.75 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

वित्त मंत्री ने किसानों के लिए पीएम धन धान्य योजना का ऐलान किया. मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से, यह कार्यक्रम निम्न उत्पादकता,मध्य स्तर की फसल घनत्व और औसत से कम ऋण मानकों वाले 100 जिलों को कवर करेगा. यूरिया की किल्लत से राहत देने के लिए असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले यूरिया संयंत्र की स्थापना करने का ऐलान किया है.

मोदी सरकार ने देश भर के 07 करोड़ से अधिक कृषकों, पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लघु अवधि ऋण दिया जाता है.किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है. इस तरह देश के किसान पांच लाख रुपये तक लोन बिना ब्याज के ले सकेंगे. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान बिहार में स्थापित किया जाएगा, जो किसानों के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाकर उनकी आय में बढ़ोतरी करेगा. मखाना बोर्ड बनाने का भी ऐलान किया है तो डेयरी-मछली पालने वाले किसानों को पांच लाख रुपये तक की क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की है.

दलित-आदिवासी महिलाओं पर फोकस

संविधान और आरक्षण वाले नैरेटिव के चलते बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ा था. इसके चलते मोदी सरकार ने दलित और आदिवासी समुदाय को साधे रखने के लिए बड़ा दांव चला है. वित्त मंत्री ने दलित और आदिवासी समुदाय की महिलाओं को सशक्त करने के लिए नई स्कीम का ऐलान किया. एससी/एसटी समुदाय की 5 लाख महिलाओं को सशक्त करने का लक्ष्य जो फर्स्ट-टाइम आंत्रप्रेन्योर हैं, इन्हें अगले 5 साल के दौरान 2 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन देने की योजना है. इस तरह दलित और आदिवासी महिलाओं को कारोबारी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

महंगाई से राहत तो जनकल्याण पर फोकस

मोदी सरकार ने आम आदमी के लिए बजट से बड़ी राहत मिली है. अब मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक कार जैसे सामान सस्ते होंगे. जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 82 सामानों में से सेस हटा दिया है. इसके अलावा कैंसर की 36 दवाइयां सस्ती होंगी. मोबाइल और टीवी सस्ते होंगे. इलेक्ट्रिक कार सस्ती होगी. कपड़े सस्ते होंगे और लेदर का सामान भी सस्ता होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर के रोगियों के लिए जरूर 36 दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का ऐलान किया. इसका मतलब है कि कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी. सरकार ने सामानों से सेस खत्म किया है, उसके चलते अब भारत में बने कपड़े, मोबाइल और चमड़े के सामान सस्ते होंगे. एलईडी और स्मार्ट टीवी भी सस्ते होंगे. मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सस्ती होंगी. 2025 में किफायती आवास के अतिरिक्त 40 हजार इकाइयां पूरी की जाएंगी बिजली वितरण और ट्रांसमिशन कंपनियों को मजबूत किया जाएगा. इस तरह से मोदी सरकार ने बजट के जरिए सभी का ख्याल रखा है, जिसकी तारीफ कई विपक्षी दल भी कर रहे हैं.

पीएम मोदी बोले- यह जनता जनार्दन का बजट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को जमकर सराहा। उन्होंने इसे जनता जनार्दन का बजट करार दिया। उन्होंने कहा, ‘आज भारत के विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों के आकांक्षाओं का बजट है, ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर युवाओं के लिए खोल दिए हैं। ये विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है, ये बजट बल गुणक (Force Multiplier) है। ये बजट बचत को बढ़ाएगा, निवेश को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री को इसके लिए बधाई देता हूं।’

इनकम टैक्स स्लैब

वित्त मंत्री ने किए ये ऐलान

#WATCH दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "…एक बात जो मैं निश्चित रूप से उजागर करना चाहूंगी, वह है लोगों की आवाज पर प्रतिक्रिया देना, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रशासन में जाने जाते हैं। यह एक बहुत ही उत्तरदायी सरकार है और इसके परिणामस्वरूप, आयकर… pic.twitter.com/qS5LH3Tldh

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2025

यह बजट युक्तिकरण और सीमा शुल्क के बारे में भी बात करता है- निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री