सरकार की ओर से लिए गए फैसले- इन प्रस्तावों को दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा पहल

राज्य सरकार ने टैबलेट खरीद के लिए 516.6 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है. साथ ही टैबलेट में शैक्षिक सामग्री, मॉनिटरिंग टूल और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म शामिल किया गया है. उपस्थिति, छात्रों की भागीदारी और शिक्षण की दक्षता में सुधार के लिए योजना बनाने की तैयारी है. शाहजहांपुर को विकास क्षेत्र घोषित किया गया है. शहरी नियोजन और आवास परियोजनाओं की देखरेख के लिए शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है. इस प्राधिकरण में शाहजहांपुर शहर के अलावा 32 ग्राम पंचायतें भी शामिल होंगी. शाहजहांपुर प्रदेश का 29वां विकास प्राधिकरण बनेगा. जिससे क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है और योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन की संभावना है.

बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने की पहल की गई है. उत्तर प्रदेश में बस स्टेशनों का आधुनिकीकरण. सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मॉडल के तहत बस स्टेशनों के उन्नयन को मंजूरी दी गई है. यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक सुविधाएं जैसे शॉपिंग और मनोरंजन जोन की सुविधा उपलब्ध कराने की पहल.

अंतर्देशीय जलमार्ग विकास नीति, 2025

अंतर्देशीय जलमार्ग अधिनियम 1985 के तहत उत्तर प्रदेश में जलमार्ग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान. कनेक्टिविटी में सुधार और परिवहन लागत को कम करने का उद्देश्य. इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी 112 के लिए 469 वाहनों की खरीद को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की बैठक में 43 करोड़ 33 लाख से अधिक की धनराशि की मंजूरी दी गई है, ताकि इन वाहनों से आपातकालीन सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके. इस कदम से यूपी 112 की कार्यक्षमता में सुधार होगा और जनता को त्वरित सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी.

ट्रामा सेंटर बनेगा KGMU

लखनऊ में KGMU (किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी) में एक और ट्रामा सेंटर बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है. KGMU के ट्रामा सेंटर फेज-2 के लिए 296 करोड़ की लागत से एक 7 मंजिला भवन बनेगा, जिसमें 500 बेड की क्षमता होगी. इस नए ट्रामा सेंटर से अस्पताल की सेवाओं में सुधार होगा और दुर्घटनाओं के इलाज में और अधिक सुविधा प्रदान की जाएगी.

आबकारी नीति 2025-26 को कैबिनेट से मंजूरी

इस नीति (UP Excise Policy 2025-26) के तहत शराब की दुकानों का लाइसेंस अब ई-लॉटरी के माध्यम से दिया जाएगा, और पुराने लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं किया जाएगा. 2026-27 में लाइसेंस रिन्यूवल का विकल्प मिलेगा. इस बार सरकार ने 55 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 4000 करोड़ रुपये ज्यादा है. इसके अलावा, अब कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी दो से अधिक लाइसेंस नहीं ले पाएंगे, और विदेशी मदिरा 60 और 90 एमएल पैक में भी उपलब्ध होगी.

पीपीपी मॉडल पर बना रहे बस अड्डो के लीज 90 साल

23 प्रमुख बस स्टेशनों के लिए अनुबंधित फर्मो की लीज बढ़ी. परिवहन निगम के प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट में दी मंजूरी. प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद में बन रहे बस अड्डे. आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बुलंदशहर में बन रहे बस अड्डे. गोरखपुर, बरेली, वाराणसी, मिर्जापुर में बन रहे बस अड्डे. रायबरेली, कानपुर, मथुरा, हापुड़ में बन रहे बस अड्डे.