- जनप्रतिनिधियों के लिखे पत्र पर तुरंत होगी कार्रवाई
- सभी प्रमुख सचिव, डीजीपी समेत सभी मंडलायुक्त, विभागाध्यक्ष, डीएम, एसपी को आदेश जारी
- हर सरकारी कार्यालय में रखा जाएगा जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर
- आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कठोर कार्यवाही
- जनप्रतिनिधियों को एक ही मामले में बार-बार अनावश्यक पत्राचार नहीं करना पड़ेगा
समृद्धि न्यूज़ लखनऊ। योगी सरकार ने जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के भेजे गए पत्रों की अनदेखी करने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर संसदीय कार्य विभाग ने शासनादेश जारी करते हुए सभी प्रमुख सचिवों, डीजीपी, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
जन समस्याओं के मामले में योगी सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर रखा जाए, जिसमें जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों का विवरण दर्ज किया जाए। साथ ही पत्र प्राप्त होते ही उसका जवाब भेजा जाए। साथ ही मामले के निस्तारण की स्थिति भी संबंधित जनप्रतिनिधि को अवगत कराई जाए। ताकि एक ही प्रकरण में बार-बार पत्राचार की आवश्यकता न पड़े।
जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधियों के पत्रों को गंभीरता से लिया जाए। साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान में कोई लापरवाही न बरती जाए। आम आदमी की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं।
