योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर, पीआरडी जवानों जवानों की बढ़ी सैलरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्ताव पेश किये गए, जिसमें से 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई. इस बैठक में प्रदेश के 34 हजार प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवानों को बड़ी सौगात दी गई है. सरकार ने पीआरडी जवानों का ड्यूटी भत्ता 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया है.

सहकारी समितियों और पंचायत लेखा सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव

कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग के एक और अहम प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली 2025 के पुनर्गठन से जुड़ा था. इस बदलाव से पदों का पिरामिड संतुलित किया गया है. अब उच्च पदों की संख्या घटाकर और निचले पदों की संख्या बढ़ाकर प्रशासनिक संतुलन लाया गया है.

नए ढांचे के तहत कुल 1307 पदों में से 150 पद उच्चीकृत कर दिए गए हैं और 464 पदों को निम्नीकृत कर लेखा परीक्षक बनाए गए हैं. अब सहायक लेखा परीक्षाधिकारी के कुल 405 पद और लेखा परीक्षक के कुल 900 पद होंगे. यह बदलाव सेवा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और पदोन्नति के अवसरों को बेहतर बनाएगा.

अयोध्या को मिली दो अहम सौगातें:

जनपद अयोध्या में 3 से 7 वर्ष की आयु वाले दिव्यांग बच्चों जैसे कि श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से असक्त बच्चों के लिए ‘बचपन डे केयर सेंटर’ की स्थापना को मंजूरी दी गई है. इसके लिए तहसील सदर की नजूल भूमि को निशुल्क दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा.

अयोध्या में प्रस्तावित 300 शैय्या वाले चिकित्सालय के निर्माण के लिए पुराने सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की 12,798 वर्गमीटर भूमि को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने को भी कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई.

हाथरस को मिलेगा नया मेडिकल कॉलेज:

जनपद हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 6.675 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है. यह भूमि आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर स्थित दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड, सासनी के परिसर में से ली जाएगी और इसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंपा जाएगा.

महत्वपूर्ण सड़क और परिवहन फैसले

यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के क्रॉसिंग (ग्राम जगनपुर-अफजलपुर) पर इंटरचेंज निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. अब इस इंटरचेंज का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) करेगा, जिससे दिल्ली और आगरा की ओर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी.

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