सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने शासनादेश को समाप्त करने की उठायी मांग

 मुख्यमंत्री भेजा ज्ञापन
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के पदों को मृत घोषित करने के किसान विरोधी, कर्मचारी विरोधी शासनादेश को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री सम्बोधित ज्ञापन एसडीएम को सांैपा। सिंचाई विभाग के बड़ी संख्या में कलेक्टे्रट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। जिसमें दर्शाया कि सिंचाई विभाग के रीढ़ अतिमहत्वपूर्ण पद जैसे उपराजस्व अधिकारी, जिलेदार, मुंशी, हेड मुंशी पदों की संख्या में कटौती तथा नलकूप चालक, सीचपाल के साथ-साथ मिस्त्री, ड्राइवर व अन्य आवश्यक पदों को समाप्त किये जाने के शासनादेश के विरोध में रोष व्याप्त है। सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति ने मांग की कि शीघ्र पदों की बहाली हो। ऐसा न हुआ तो प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन व आंदोलन किया जायेगा।
सकारात्मक कार्यवाही न होने के कारण प्रदेश के समस्त संवगों के कर्मचारियों भारी आक्रोश व्याप्त है। उक्त पदों की अनुपयोगी मानने से विभाग में नहरों, लघुडाल नहरों एवं राजकीय नलकूपों के संचालन, रख-रखाव एवं विभागीय परिसंपत्तियों की सुरुक्षा में भारी कठिनाई होना अवश्यम्भावी है। यह कार्मिक ग्राम स्तर पर रहकर किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने में महती भूमिका का निर्वह्न पूर्ण निष्ठा से करते हैं। इनकी अनुपस्थिति में पूरी व्यवस्था धरासायी होगा। सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा निरन्तर किये जा रहे पत्राचार का संज्ञान नहीं लिया गया है। ऐसे में कर्मचारियों के सामने करो या मरो की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस मौके पर राज्य कर्मचारी महासंघ के महामंत्री प्रमोद कुमार दीक्षित, अनिल प्रताप सिंह, श्रीराम, महेन्द्र प्रताप सिंह, दीपक किशोर, रमेश चन्द्र, अरविन्द शुक्ला, आशीष कुमार, नवीन कुमार गंगवार, आरिवन प्रताप सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, विजय सिंह, राजेश मिश्रा, जितेन्द्र सिंह आदि कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।