केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीन बड़े फैसलों पर मुहर
समृद्धि न्यूज। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीन अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये का बजट मंजूर कर दिया है। कोयला लिंकिंग नीति में बड़े सुधार के लिए CoalSETU को मंजूरी दी गई है। इसी तरह से कोप्रा 2026 सीजऩ के लिए डैच् पर नीतिगत अनुमति पर फैसला भी लिया गया है। इससे नारियल किसानों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने शुक्रवार को तीन महत्वपूर्ण फैसलों का मंजूरी दी। कैबिनेट ने जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री मंडल ने कोयला लिंकेज नीति में सुधार के लिए कोलसेटू नीति को भी मंजूरी दी है। सरकार ने खोपरा 2025 सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को भी नीतिगत मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के तहत इसे किया जाता है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। कोविड महामारी के कारण जनगणना 2021 आयोजित नहीं की जा सकी। इससे पहले 16 जून 2025 को जनगणना 2027 की राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। जनगणना 2027 की अनुमानित लागत 11,718 करोड़ रुपये होगी।
