साल की पहली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल थे. अब वित्त मंत्री मीडिया बातचीत में मीटिंग में लिए गए सभी बड़े निर्णय की जानकारी दे रही हैं. रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट लेने और डॉरमेट्री में ठहरने जैसी सुविधाओं को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। अब ऐसी सुविधाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए जीएसटी परिषद ने विभाग की ओर से अपील दायर करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जीएसटी परिषद् की बैठक के बाद ये बातें कही। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान दर की सिफारिश की है. 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दर युक्तिकरण के जीओएम का अध्यक्ष बनाया गया है। अगली बैठक में सम्राट चौधरी इसके लिए किए गए कार्यों पर यथास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
GST काउंसिल की पिछली मीटिंग 7 अक्टूबर, 2023 को हुई थी. इसमें कई बड़े फैसले लिए गए थे. एक बड़ा फैसला ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ से जुड़ा था, जिन पर 28% GST शुल्क कायम रखा गया था. गेमिंग इंडस्ट्री की ओर से इसे वापस लिए जाने को लेकर भी कई बार मांग उठी, लेकिन सरकार अपने फैसले पर कायम रही.
