लखनऊ, समृद्धि न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 68,236 सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोका दिया है। इन्हें मानव संपदा पोर्टल पर विवरण देना था। योगी सरकार ने आदेश का उल्लंघन करने वाले करीब 68 हजार कर्मचारियों की सैलरी रोक दी है। सरकार का आदेश है कि जब तक ये कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं तब तक उन्हें सैलरी नहीं दी जाएगी। इससे पहले मुख्य सचिव के स्पष्ट आदेश पर सभी ने अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा शनिवार तक नहीं दिया था। माना जा रहा है कि सभी कर्मचारी अब सरकार के एक्शन के बाद जल्द ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को दे देंगे। सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के तहत प्रदेश के 8,66,261 पिछले वर्ष 2025 तक की चल अचल संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर देना था। सभी विभागों के नोडल अधिकारी और आहरण-वितरण अधिकारियों को बकाएदा निर्देश दिए गए थे, साथ ही बताया गया था कि 31 जनवरी तक संपत्ति का विवरण अपलोड न करने वालों का सैलरी रोक दी जाए, बताया जा रहा है कि इस आदेश के बाद भी 68,236 राज्यकर्मियों ने शनिवार रात तक अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया, इनमें संपत्ति का ब्यौरा नहीं बताने वालों में सर्वाधिक 34,926 राज्यकर्मी तृतीय श्रेणी वाले हैं।
